स्थानीय कर्मचारी सँघर्ष समिती बर्दियाले निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राखेको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको भन्दै निरन्तर प्रदर्शनमा जुटेको स्थानिय कर्मचारी प्रकाश वलीले बताउनु भएको छ ।
मन्त्री परिषद्ले पास गरेर संघीय संदसमा पेश हुन लागेको संघीय निजामति ऐनमा भएका बिभिन्न किसिमका प्रावधानहरु राखिएको भएता पनि उक्त प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको बिषयमा भने ऐन मौन भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बिभिन्न १५ बुदे माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
सरकारले संसदमा ऐन पेश गर्ने तयारी गरेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफनो माग ऐनमा समेटनु पर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कर्मचारी कपिल घिमिलेले रेडियो साथी एफ एमलाई बताउँनु भएको छ ।
